देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रमुख रूप से देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) गठित करने का निर्णय लिया गया है। इस कंपनी के माध्यम से देहरादून में ई-बस सेवा, प्रधानमंत्री ई-बस योजना के तहत बसों का संचालन और नगर बस सेवा को बेहतर तरीके से संचालित किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने इसके अलावा प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में कुक्कुट पालकों के लिए कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी और रुद्रप्रयाग जैसे 9 पर्वतीय जिलों के कुक्कुट पालकों को प्रति किलो कुक्कुट आहार पर 10 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 1597 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा और कुल 2 करोड़ 83 लाख 85 हजार रुपए की राशि आवंटित की गई है।
इसके अलावा कैबिनेट ने निम्न प्रस्तावों को भी मंजूरी दी:
राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल और उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन के खर्चों पर छूट देने का प्रस्ताव।
उधम सिंह नगर में विकास प्राधिकरण को 9.918 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने का निर्णय।
नैनीताल हाईकोर्ट में दो नए पदों के सृजन को मंजूरी।
उत्तराखंड सेवा का अधिकार का नौवां वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की स्वीकृति।
मंत्रिमंडल ने इस बैठक में राज्य में पोल्ट्री मीट और अंडों की कमी को दूर करने के साथ ही स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी योजनाओं को प्राथमिकता दी है। ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार और कुक्कुट पालन क्षेत्र में सब्सिडी योजनाओं से प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास को बल मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।