उत्तराखंड की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इस दौरान खासतौर पर महक क्रांति नीति को हरी झंडी दी गई है, जिसके पहले चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि पर अरोमैटिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया कि अब अरोमैटिक प्लांट्स की खेती पर सब्सिडी दी जाएगी। एक हेक्टेयर तक की खेती करने वालों को 80% और इससे अधिक भूमि पर 50% सब्सिडी मिलेगी।
इसके अलावा, उत्तराखंड कारागार के ढांचे का पुनर्गठन भी मंजूर किया गया है, जिसमें कई नए पद शामिल होंगे। इनमें से 27 पद स्थायी होंगे, जबकि बाकी पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे।
सरकार ने 1872 ईडब्ल्यूएस भवनों के निर्माण के लिए अतिरिक्त 27 करोड़ रुपये जारी करने का भी फैसला लिया है। ये भवन रुद्रपुर में पीएम आवास योजना के तहत बनाए जा रहे हैं।
दूरदर्शन के माध्यम से होने वाले प्रसारण के लिए शिक्षा विभाग के अंतर्गत आठ नए पदों को स्वीकृति दी गई है। यह एससीईआरटी टीवी चैनल के जरिए उन छात्रों के लिए लाभकारी होगा, जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाते।
इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली के तहत विशेष शिक्षा के पदों पर सितंबर 2017 से मार्च 2019 तक दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड पास युवाओं को भी आउटसोर्सिंग के जरिए अवसर दिया जाएगा।
राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के टीईटी अनिवार्य करने के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका भी दायर करने का निर्णय लिया है। साथ ही, दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने वाले लोगों को मिलने वाला अनुदान 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने की घोषणा भी की गई है।